वैश्विक सलाहकार कम्पनी मैकेंजी ने अक्तूबर 2020 के एक अध्ययन में कहा था कि यूरोप के छोटे उद्योगों का स्वयं का अनुमान है कि आधे उद्योग आने वाले 12 माह में बंद हो जायेंगे। भारत की परिस्थिति ज्यादा दुष्कर है क्योंकि हमारे छोटे उद्योगों ने लॉकडाउन के साथ-साथ नोटबंदी और जीएसटी की मार भी खाई है। ई-कॉमर्स और बड़ी कंपनियों ने छोटे उद्योगों के बाजार पर कब्ज़ा कर लिया है।
विषय यह है कि छोटे उद्योग यद्यपि माल महंगा बनाते हैं परन्तु वे हमारे भविष्य के उद्यमियों के इनक्यूबेटर अथवा लेबोरेटरी भी हैं। आज का छोटा उद्यमी कल बड़ा हो सकता है। धीरुभाई अम्बानी किसी समय छोटे उद्यमी थे। यदि उनके छोटे उद्योग को पनपने का अवसर नहीं मिलता तो वे कभी बड़े भी नहीं होते। साथ ही ये भारी संख्या में रोजगार सृजित करते हैं। रोजगार उत्पन्न होने से जनता की सृजनात्मक क्षमता उत्पादक कार्यों में समाहित हो जाती है। यदि हमारे युवाओं को रोजगार नहीं मिला तो वे अंतत: आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होंगे जो हो भी रहा है। औरंगाबाद, महाराष्ट्र के विश्वविद्यालय के प्रोफेसर की माने तो उनके एमए पढ़े छात्र भी अब एटीएम तोडऩे जैसे कार्यों में लिप्त हो गये हैं, चूंकि वे बेरोजगार हैं। बड़ी संख्या में लोगों के अपराध में लिप्त होने से सुरक्षा का खर्च बढ़ता है, देश पर पुलिस का खर्च बढ़ता है, नागरिकों में असुरक्षा की भावना विकसित होती है और सामाजिक और पारिवारिक ढांचा विघटित होता है। देश में असुरक्षित वातावरण के कारण विदेशी कम्पनियां भी निवेश करने से कतराती हैं।
इसलिए यदि हम छोटे उद्योगों से बने माल के ऊंचे दाम को सहन करें तो इस भार के बावजूद आर्थिक विकास हासिल होता है। सामाजिक वातावरण आर्थिक गतिविधियों के विस्तार और निवेश के अनुकूल स्थापित हो जाता है। इसके विपरीत यदि हम बड़े उद्योगों से उत्पादन कराएं तो बेरोजगारी और अपराध दोनों बढ़ते हैं। यद्यपि बाजार में सस्ता माल उपलब्ध होता है परन्तु अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ती है क्योंकि अपराध बढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त, बेरोजगारों को न्यूनतम सुरक्षा देने को मनरेगा जैसे कार्यक्रमों पर सरकार को खर्च भी अधिक करना पड़ता है। मनरेगा पर खर्च की गयी रकम मूल रूप से अनुत्पादक कार्यों में लगती है। वही रकम यदि छोटे उद्योगों को लगाने में लगायी जाये तो उत्पादन बढ़ेगा। अतएव केवल बड़े उद्योगों के सहारे आर्थिक विकास की नीति विफल होने की संभावना ज्यादा है। पिछले 6 वर्षों में हमारी आर्थिक विकास दर गिरने का यह एक बड़ा कारण दिखता है।
छोटे उद्योगों को जीवित रखने के लिए कोशिश हो कि उनकी उत्पादन लागत कम आये। इसके लिए ऋण देने के अतिरिक्त ठोस कदम उठाने होंगे। यूरोपीय यूनियन की छोटे उद्योगों की गाइड बुक में सुझाव दिया गया है कि छोटे उद्योगों को ट्रेनिंग, रिसर्च एवं सूचना उपलब्ध करने के लिए उनके गुट अथवा क्लस्टर बनाने चाहिए और इन क्लस्टरों का संचालन छोटे उद्योगों के अपने संगठनों के हाथ में दे देना चाहिए। जैसे वाराणसी में यदि बुनकरों को समर्थन देना है तो वाराणसी के बुनकरों के संगठन के माध्यम से उन्हें ट्रेनिंग, रिसर्च और सूचना उपलब्ध कराई जाए। उनके संगठन को सही ज्ञान होता है कि किस प्रकार की तकनीक की जरूरत है और किस प्रकार की ट्रेनिंग कामयाब होगी। यदि यही कार्य किसी एनजीओ अथवा किसी सरकारी तंत्र के माध्यम से कराया जाता है तो उन्हें जमीनी स्थिति का ज्ञान नहीं होता। तमाम एनजीओ ऐसी योजनाओं में अपनी रोटी सेंक रहे हैं। इस दिशा में भारत सरकार की नीति विपरीत दिशा में दिख रही है। छोटे उद्योगों के परिसंघ के सचिव अनिल भारद्वाज के अनुसार सरकार द्वारा छोटे उद्योगों की समस्याओं के निवारण के लिए जो बोर्ड बनाये गये हैं, उसमें पूर्व में छोटे उद्योगों के संगठनों के प्रतिनिधियों को पर्याप्त स्थान दिया जाता था। बीते दिनों में सरकार ने इन बोर्डों में केवल अधिकारी और नेताओं की नियुक्ति की है और छोटे उद्योगों के संगठनों की सदस्यता पूर्णतया समाप्त कर दी है।
सरकार को छोटे उद्योगों को इस कठिन समय में वित्तीय सहायता देने पर विचार करना चाहिए। नेशनल इंस्टीट्यूट आफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के अप्रैल, 2020 के एक अध्ययन में बताया गया है कि ब्राजील, कनाडा और न्यूजीलैंड में छोटे उद्योगों द्वारा अपने श्रमिकों को दिए जाने वाले वेतन का एक अंश कुछ समय के लिए सब्सिडी के रूप में दिया गया है, जिससे कि छोटे उद्योग भी जीवित रहें और और उनमें कार्यरत श्रमिक भी अपना जीवन निर्वाह कर सकें। सरकार ने छोटे उद्योगों को सरल ऋण उपलब्ध कराने पर जोर दिया है जो कि सामान्य परिस्थितियों में सही बैठता है। लेकिन जिस समय छोटे उद्योगों द्वारा बनाया गया माल बाजार में बिक ही नहीं रहा है, उस समय उनके द्वारा ऋण लेकर कठिन समय पार करने के बाद उनके ऊपर ऋण का अतिरिक्त बोझ आ पड़ेगा और वे ऋण के बोझ से उबर ही नहीं पायेंगे। इसलिए ऋण पर सब्सिडी देने के स्थान पर उसी रकम को सीधे नगद सब्सिडी के रूप में देना चाहिए।
छोटे उद्योगों द्वारा अक्सर आयातित कच्चे माल का उपयोग करके माल तैयार किया जाता है और फिर उसको बाजार में बेचा जाता है अथवा निर्यात किया जाता है। इनमें से एक कच्चा माल प्लास्टिक है। सरकार ने प्लास्टिक पर आयात कर बढ़ा दिए हैं, जिसके कारण कच्ची प्लास्टिक का दाम अपने देश में बढ़ गया है और विशेषज्ञों के अनुसार प्लास्टिक का माल बनाने वाले छोटे उद्योग बंद प्राय हो गए हैं। यह परिस्थिति अन्य कच्चे माल की हो सकती है। ऐसे कच्चे माल पर आयात कर घटना चाहिए। सरकार को अपनी नीतियों का पुनरावलोकन करके छोटे उद्योगों को राहत पहुंचाना चाहिए।

भरत झुनझुनवाला