सूबे की योगी आदित्यनाथ सरकार दो से ज्यादा बच्चों वाले व्यक्ति के लिए को कड़े नियम बनाने जा रही हैं। ऐसे व्यक्तियों को सामाजिक कल्याण योजनाओं या पंचायत चुनाव में भाग लेने की अनुमति पर रोक लगा सकती है। राज्य सरकार एक नई जनसंख्या नीति बना रही है जिसमें ये प्रावधान किए जा सकते हैं।
सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से वंचित करने पर विचार
विशेषज्ञों की समिति में सदस्य परिवार कल्याण महानिदेशक डॉक्टर बद्री विशाल ने बताया कि दक्षिण भारत के राज्य जनसंख्या नियंत्रण करने में सफल हो गए हैं। हालांकि उत्तर भारत के राज्य अभी भी इस दिशा में संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमसे जनसंख्या में कम राजस्थान और मध्य प्रदेश ने जिन लोगों के ज्यादा बच्चे हैं, उन्हें सुविधाएं देना कम कर दिया है। इन राज्यों में जिन लोगों के दो से ज्यादा बच्चे हैं, उन्हें पंचायत चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं है। हमने इस नीति को अपनाने का प्रस्ताव दिया है।