मुख्य बिंदु:
- लोकगायक नरेंद्र सिंह नेगी और किशन महिपाल को उत्तराखंड आदि गौरव सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
- जनजातीय शोध संस्थान के ढांचे को स्वीकृति प्रदान करने की घोषणा।
- मुख्यमंत्री जनजाति रोजगार उत्कर्ष योजना के लिए हर साल 1 करोड़ रुपये की धनराशि दी जाएगी।
- प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के तहत 128 जनजातीय गांवों का विकास किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने किया जनजातीय महोत्सव का उद्घाटन
लोकगायकों को मिला उत्तराखंड आदि गौरव सम्मान
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परेड ग्राउंड, देहरादून में आयोजित उत्तराखंड जनजातीय महोत्सव में भाग लिया। इस दौरान लोकगायक नरेंद्र सिंह नेगी और किशन महिपाल को उत्तराखंड आदि गौरव सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
जनजातीय शोध संस्थान को मिलेगी नई पहचान
मुख्यमंत्री ने जनजातीय शोध संस्थान के ढांचे को स्वीकृति प्रदान करने की घोषणा की, जिससे अनुसंधान और सांस्कृतिक संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा।
रोजगार के लिए 1 करोड़ रुपये सालाना
जनजातीय युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री जनजाति रोजगार उत्कर्ष योजना शुरू की गई, जिसके तहत हर साल 1 करोड़ रुपये की धनराशि दी जाएगी।
जनजातीय समाज के विकास के लिए सरकार की योजनाएँ
128 जनजातीय गांवों का विकास
प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के अंतर्गत उत्तराखंड के 128 जनजातीय गांवों को बुनियादी सुविधाओं से लैस किया जा रहा है।
शिक्षा के लिए विशेष प्रयास
- चार एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (कालसी, मेहरावना, बाजपुर, खटीमा) संचालित किए जा रहे हैं।
- 16 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है।
- प्राथमिक से स्नातकोत्तर स्तर तक छात्रवृत्ति दी जा रही है।
- तकनीकी शिक्षा के लिए तीन आईटीआई संस्थान चल रहे हैं।
- प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था की गई है।
जनजातीय समाज की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की जनजातियाँ – थारू, भोटिया, जौनसारी, राजी और बुक्सा – राज्य की सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा हैं। उनकी परंपराएँ, लोककला, हस्तशिल्प, लोकगीत, नृत्य और खानपान विशेष पहचान देते हैं।
प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जनजातीय समाज का उत्थान
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भगवान बिरसा मुंडा जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया।
- जनजातीय समाज के विकास के लिए बजट तीन गुना बढ़ाया गया।
- वन धन योजना, प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन और पशुपालन व कृषि योजनाओं के माध्यम से समाज को मुख्यधारा से जोड़ा जा रहा है।
राज्य में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू, जनजातीय समाज को बाहर रखा गया
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड देश में सबसे पहले समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने वाला राज्य बना है। इसमें जनजातीय समाज को इससे बाहर रखा गया है ताकि उनकी परंपराओं और संस्कृति की रक्षा हो सके।
निष्कर्ष
उत्तराखंड जनजातीय महोत्सव राज्य की सांस्कृतिक धरोहर और जनजातीय परंपराओं के संरक्षण का उत्सव है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोकगायकों को सम्मानित किया, जनजातीय शोध संस्थान को स्वीकृति दी और रोजगार योजनाओं के लिए बजट बढ़ाने की घोषणा की। राज्य सरकार शिक्षा, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं पर विशेष ध्यान देकर जनजातीय समाज के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है।