उत्तराखंड सचिवालय को मिला ईट राइट कैंपस प्रमाणन

देहरादून: भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने सुरक्षित और स्वच्छ भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उत्तराखंड सचिवालय और जिला कारागार सुद्धोवाला को “ईट राइट कैंपस” का प्रमाण पत्र प्रदान किया है। इस प्रमाणन के अंतर्गत इन परिसरों में बेहतर स्वास्थ्य और पर्यावरणीय मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

आज, राज्य सचिवालय में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें यह प्रमाण पत्र सचिवालय प्रशासन के सचिव दीपेंद्र चौधरी और उपमहानिरीक्षक जेल को सौंपा गया। इस अवसर पर मुख्य सचिव ने सचिवालय प्रशासन और जेल प्रशासन के प्रयासों की सराहना की।

सचिवालय में भोजन सेवाओं का उच्च मानक

मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिवालय परिसर में कार्यरत इंदिरा अम्मा भोजनालय, जीएमवीएन कैंटीन और अन्य खान-पान सेवाओं के फूड सुपरवाइजर्स को बधाई दी। उन्होंने कहा कि इन सेवाओं को सुरक्षित और स्वच्छ खाद्य मानकों का पालन करते हुए उच्च गुणवत्ता बनाए रखनी चाहिए।

राज्य के लिए अनुकरणीय कदम

मुख्य सचिव ने कहा कि सचिवालय परिसर को “ईट राइट कैंपस” के रूप में प्रमाणित करना राज्य के अन्य संस्थानों के लिए एक मिसाल पेश करेगा। सचिवालय एक महत्वपूर्ण स्थान है, जहां जनता का लगातार आना-जाना होता है, और यहां स्वच्छ और सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराना अत्यावश्यक है।

जेल परिसर में भी सुरक्षित भोजन की प्राथमिकता

सुद्धोवाला जिला कारागार को “ईट राइट कैंपस” प्रमाण पत्र मिलना सरकार की प्राथमिकता को दर्शाता है, जहां कैदियों को सुरक्षित और स्वच्छ भोजन उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकता है।

ईट राइट कैंपस पहल का उद्देश्य

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने “ईट राइट कैंपस” पहल की शुरुआत उन स्थलों पर की है, जहां बड़ी संख्या में लोग काम करते हैं और उन्हें स्वच्छ व स्वस्थ भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करना जरूरी होता है। उत्तराखंड खाद्य एवं औषधि प्रशासन के तत्वाधान में सचिवालय और जिला कारागार परिसर की कैंटीन, भोजनालय और खान-पान सेवाओं का फूड सेफ्टी ऑडिट किया गया। इसके तहत फूड हैंडलर्स को फूड सेफ्टी का प्रशिक्षण भी दिया गया।

ईट राइट कैंपस पहल की सफलताएँ

इस पहल के संचालन के लिए अनुभवी संस्थाओं जैसे एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, यूआरएस सर्टिफिकेशन, और रेड कार्पेट वेंचर को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इस प्रक्रिया में सचिवालय और जेल प्रशासन को किसी प्रकार का वित्तीय भार नहीं उठाना पड़ा, क्योंकि सभी खर्च अंतरराष्ट्रीय संस्था हर्बलाइफ इंडिया द्वारा CSR के तहत वहन किया गया।

कार्यक्रम में मौजूद प्रमुख अधिकारी

इस कार्यक्रम में सचिव दीपेंद्र चौधरी, आईजी विमला गुंज्याल, अपर सचिव अनुराधा पाल, उपमहानिरीक्षक जेल दधिराम मौर्य और अन्य प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे।