उत्तराखण्ड निवास का उद्घाटन: नई दिल्ली में उत्तराखण्ड की संस्कृति का प्रतीक
मुख्य बिंदु
- उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया उत्तराखण्ड निवास का लोकार्पण
- भवन में राज्य की संस्कृति, लोक कला और पारंपरिक वास्तुकला का अद्भुत समावेश
- जैविक उत्पादों और श्री अन्न के लिए विशेष काउंटर की व्यवस्था
- प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर और विकास का प्रतीक बनेगा यह भवन
उद्घाटन समारोह और भवन की विशेषताएँ
नई दिल्ली के चाणक्यपुरी में स्थित उत्तराखण्ड राज्य अतिथि गृह ‘उत्तराखण्ड निवास’ का उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा किया गया। यह भवन 120 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित हुआ है और इसमें उत्तराखण्ड की अद्वितीय संस्कृति, लोक कला, और वास्तुकला का समावेश है। भवन की दीवारों को पारंपरिक पहाड़ी शैली में सुंदर पत्थरों से सजाया गया है, जो राज्य की सांस्कृतिक धरोहर को सजीव करने का कार्य करती हैं। यह भवन उत्तराखण्ड की संस्कृति के साथ ही देश-विदेश से आने वाले अतिथियों को आरामदायक आवास और सुविधाएं प्रदान करेगा।
सांस्कृतिक और स्थानीय उत्पादों की विशेषता
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर भवन में राज्य के पारंपरिक उत्पादों, जैसे टोपी, पिछोड़ा, शॉल, जैकेट, और जैविक उत्पादों की बिक्री के लिए विशेष काउंटर स्थापित करने की बात कही। यहाँ आने वाले लोग उत्तराखण्ड के विशेष व्यंजनों का आनंद ले सकेंगे। उत्तराखण्ड की महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए गए उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों की भी प्रदर्शनी की जाएगी, जिससे यह भवन एक विशेष आकर्षण केंद्र बनेगा।
राज्य के विकास की प्रतिबद्धता
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य की रजत जयंती वर्ष के अवसर पर उत्तराखण्ड निवास का लोकार्पण प्रदेश के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने उत्तराखण्ड को “ईज ऑफ डुइंग बिजनेस” की रैंकिंग में भी अग्रणी बताया। इसके अतिरिक्त, उन्होंने रोजगार, आर्थिक वृद्धि, और फिल्म निर्माण के क्षेत्र में भी राज्य को सबसे अनुकूल बताया। राज्य की जीएसडीपी में 33% वृद्धि दर्ज की गई है और पिछले एक वर्ष में बेरोजगारी दर में भी 4.4% की कमी आई है।
राज्य के हित में लिए गए निर्णय
उत्तराखण्ड ने समान नागरिक संहिता (UCC) की दिशा में कदम बढ़ाते हुए इसे लागू करने की दिशा में तेजी से कार्य किया है। साथ ही, राज्य में देश का सबसे प्रभावी नकल विरोधी कानून भी लागू किया गया है, जिससे युवाओं में आत्मविश्वास में वृद्धि हुई है। पिछले तीन वर्षों में राज्य में 18,500 सरकारी पदों पर नियुक्तियाँ दी गई हैं। इसके अलावा, धर्मान्तरण पर रोक लगाने के लिए सख्त कानून और लव जिहाद जैसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं।
भविष्य की योजनाएँ और भू-कानून
मुख्यमंत्री ने राज्य में सख्त भू-कानून लाने की घोषणा की, जो राज्य के निवासियों के भूमि अधिकारों को संरक्षित करेगा। आने वाले बजट सत्र में यह भू-कानून प्रस्तुत किया जाएगा, जिसकी लंबे समय से प्रतीक्षा हो रही थी। राज्य सरकार अंतिम व्यक्ति तक विकास की धारा पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध है।
समारोह में विशिष्ट अतिथि
इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचन्द अग्रवाल, गणेश जोशी, डॉ. धन सिंह रावत, और अन्य प्रमुख नेता उपस्थित थे।