बैठक में सहकारिता, उच्च शिक्षा, राजस्व, वित्त, कार्मिक समेत कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा होने की संभावना है। सहकारिता विभाग सहकारी समितियों की नियमावली का प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत हो सकता है।

इस प्रस्ताव के तहत सहकारी समितियों के निष्क्रिय सदस्यों को भी वोट देने का अधिकार मिल जाएगा। निकायों में ओबीसी आरक्षण को लेकर अध्यादेश को राजभवन की मंजूरी के बाद अब इसकी नियमावली तैयार होनी है। कैबिनेट बैठक में नियमावली का प्रस्ताव चर्चा के लाया जा सकता है।