देहरादून। प्रदेश के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने शुक्रवार को नई दिल्ली में केंद्रीय ग्रामीण विकास, कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान से शिष्टाचार भेंट की। इस मौके पर उन्होंने केंद्रीय मंत्री को कृषक कल्याण मंत्रालय का दायित्व मिलने पर बधाई और शुभकामनाएं दीं।

गणेश जोशी ने केंद्रीय कृषि मंत्री को बताया कि भारत सरकार के प्रयास से संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में मनाया गया। इस क्रम में उत्तराखंड में मिलेट मिशन का संचालन वर्ष 2023-24 से 2027-28 तक किया जा रहा है, जिससे लगभग 2.50 लाख कृषक लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य में झंगोरा (सांवा) 38,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में उत्पादित की जाती है, जो मिलेट्स की प्रमुख फसलों में शामिल है। जोशी ने झंगोरा (सांवा) को भी मण्डुवा फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत शामिल करने का आग्रह किया।

गणेश जोशी ने बताया कि प्रदेश के 11 जनपदों के 6,400 हेक्टेयर क्षेत्रफल में नेशनल मिशन आन नेचुरल फार्मिंग के कियान्वयन हेतु 18.74 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है। उन्होंने योजना संचालन हेतु धनराशि अवमुक्त करने का अनुरोध भी किया।

उन्होंने यह भी बताया कि राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में स्थानीय फसलें जैसे गहत, राजमा, तोर, रामदाना, लाल धान, और उगल उगाई जाती हैं। उन्होंने खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन के अंतर्गत इन फसलों के सत्यापित बीज के प्रयोग की अनुमति देने का अनुरोध किया, जिससे इन फसलों को बढ़ावा देकर कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार किया जा सके।

गणेश जोशी ने प्रदेश में जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा के लिए घेरबाड़ की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री से इस हेतु पांच वर्षों के लिए 500 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत कराने का आग्रह किया।

उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पर्वतीय क्षेत्रों के विकास हेतु किए जा रहे कार्यों के बारे में भी जानकारी दी। जोशी ने अनुरोध किया कि उत्तराखंड राज्य में पीएमजीएसवाई-1 और 2 के अवशेष कार्यों को पूर्ण करने की समयसीमा को मार्च, 2025 तक विस्तारित किया जाए। शिवराज सिंह चौहान ने सभी महत्वपूर्ण विषयों पर सकारात्मक आश्वासन देते हुए शीघ्र आवश्यक कार्यवाही का भरोसा दिलाया।