मुख्य सचिव ने पीएम प्रगति पोर्टल के तहत की समीक्षा

देहरादून: मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने राज्य में चल रहे भारत नेट प्रोजेक्ट के अंतर्गत 697 ग्राम पंचायतों में से शेष 227 पंचायत भवनों को शीघ्र ही विद्युतीकरण करने के निर्देश दिए हैं, ताकि इन क्षेत्रों में जल्द से जल्द ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जा सके। उन्होंने कहा कि राज्य की कठिन भौगोलिक स्थिति, सामरिक महत्व और प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए भारतनेट प्रोजेक्ट को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाना चाहिए।

मुख्य सचिव ने सचिवालय में पीएम प्रगति पोर्टल के तहत भारतनेट, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस-वे, देवबंद रुड़की रेलवे लाइन प्रोजेक्ट, अटल कायाकल्प एवं शहरी परिवर्तन मिशन 2.0, और आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन की समीक्षा की।

बैठक में बताया गया कि 697 ग्राम पंचायतों में से 339 को स्थायी कनेक्शन के साथ विद्युतीकृत किया जा चुका है। 173 पंचायतों ने विद्युतीकरण के लिए आवश्यक शुल्क का भुगतान कर दिया है। 43 पंचायतों को शहरी क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया गया है, जिनमें से 33 का विद्युतीकरण पूरा हो चुका है और शेष 10 साइटों को शिक्षा और महिला एवं बाल विकास विभाग को हस्तांतरित किया जा रहा है। 98 पंचायतों को बिना पंचायत भवन के श्रेणी में रखा गया है, जो अनिश्चित स्थिति में हैं। इन ग्राम पंचायतों में जीपीओएन उपकरण स्थानांतरित करने के लिए वैकल्पिक साइटों की पहचान की जा रही है। शेष 44 पंचायतें बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन करने और भुगतान की प्रक्रिया में हैं।

मुख्य सचिव ने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे और देवबंद रुड़की रेलवे लाइन प्रोजेक्ट्स को तेजी से क्रियान्वित करने के निर्देश दिए हैं और इसके लिए उत्तर प्रदेश शासन से प्रभावी समन्वय बनाने को कहा है। उन्होंने अटल कायाकल्प एवं शहरी परिवर्तन मिशन 2.0 कार्यक्रम के तहत संचालित प्रोजेक्ट्स की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देश दिए। साथ ही पेयजल की गुणवत्ता की मॉनिटरिंग में आमजन की भागीदारी बढ़ाने के लिए नागरिकों को प्रशिक्षण देने को कहा। विशेष रूप से महिला स्वयं सहायता समूहों को वॉटर टेस्टिंग और वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट के संचालन के संबंध में जानकारी देने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के तहत विभिन्न गतिविधियों के लिए समयबद्ध एक्शन प्लान तैयार करने के निर्देश दिए और पीएमएस पोर्टल पर सभी प्रोजेक्ट्स की मैपिंग, प्रगति, फोटो, और व्यय की जानकारी नियमित रूप से अपडेट करने के निर्देश दिए।