दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा आज शाम को होने वाला है, जिससे आतिशी को नया मुख्यमंत्री बनाने का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि, यह पूरी प्रक्रिया एक औपचारिकता मानी जा रही है, क्योंकि आतिशी का नाम पहले से ही तय किया जा चुका था। जब 15 अगस्त को आतिशी को झंडा फहराने का अवसर नहीं मिला था, तब से ही अटकलें तेज हो गई थीं कि वह केजरीवाल की उत्तराधिकारी बनेंगी। अब, विधायक दल की बैठक में आतिशी के नाम पर सहमति बन गई है, लेकिन यह देखना बाकी है कि क्या एलजी (उपराज्यपाल) वीके सक्सेना ऐन वक्त पर कोई बड़ा कदम उठाते हैं या नहीं।

एलजी की भूमिका और राष्ट्रपति की मंजूरी

नई सरकार के गठन में उपराज्यपाल और राष्ट्रपति कार्यालय की भूमिका अहम होती है। केजरीवाल अपना इस्तीफा उपराज्यपाल को सौंपेंगे, जिसके बाद इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही नई सरकार का गठन संभव हो पाएगा। एलजी वीके सक्सेना ने इस बात की पुष्टि की है कि केजरीवाल शाम 4:30 बजे उनसे मुलाकात करेंगे, और आतिशी के नाम की सिफारिश की गई है।

आतिशी बनाम स्मृति: एक दिलचस्प मुकाबला

दिल्ली में आतिशी और स्मृति ईरानी के बीच आगामी चुनाव एक रोचक मुकाबला साबित हो सकता है। आतिशी का दिल्ली में बड़ा जनाधार भले ही न हो, लेकिन उन्हें अरविंद केजरीवाल का पूरा समर्थन प्राप्त है। वहीं, स्मृति ईरानी के साथ नरेंद्र मोदी का समर्थन है। यह मुकाबला दो नेताओं के बीच नहीं, बल्कि मोदी बनाम केजरीवाल का संघर्ष माना जा रहा है। अब देखना यह है कि जनता के बीच कौन अपना नैरेटिव मजबूती से रख पाता है।

समय से पहले चुनाव कराने का सवाल

संविधान के अनुच्छेद 174(2)(B) के तहत, राज्यपाल विधानसभा को भंग करने की सिफारिश पर निर्णय ले सकते हैं। यदि मंत्रिपरिषद विधानसभा को भंग करने की सिफारिश करती है, तो राज्यपाल को यह सिफारिश स्वीकार करनी पड़ सकती है। इसके बाद, चुनाव आयोग को छह महीने के भीतर नए चुनाव कराने होते हैं। 2018 में तेलंगाना के तत्कालीन मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने ऐसी ही सिफारिश की थी, जिससे विधानसभा चुनाव समय से पहले कराए गए थे।

अब, इस बात की संभावना है कि दिल्ली में भी कुछ ऐसा हो सकता है, लेकिन यह सब उपराज्यपाल और केंद्र सरकार के फैसलों पर निर्भर करेगा।