देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देहरादून के परेड ग्राउंड में राज्य के मुख्य कार्यक्रम में ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों को सम्मानित किया और एक फोटो प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया।
मुख्यमंत्री ने इस मौके पर मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक से एसडीआरएफ के अपर पुलिस अधीक्षक विजेंद्र दत्त डोभाल और आईआरबी द्वितीय के दलनायक प्रताप सिंह तोमर को सम्मानित किया। एसडीआरएफ उत्तराखंड के सेनानायक मणिकांत मिश्रा और उत्तरकाशी के पुलिस अधीक्षक अर्पण यदुवंशी को भी मुख्यमंत्री ने विशिष्ट कार्य के लिए सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया। इसके अलावा, 2023 में ताशकंद, उजबेकिस्तान में आयोजित 5वीं एशियन यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रियांशु, रजत पदक प्राप्त करने वाले राहुल सरनालिया और उनके एथलेटिक्स प्रशिक्षक लोकेश कुमार को भी मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया।
मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दीं और राज्यहित में आठ महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं:
- प्रत्येक जनपद में एक स्थानीय निकाय को आदर्श निकाय के रूप में विकसित किया जाएगा।
- उद्योग, बागवानी और कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले काश्तकारों और उद्यमियों को क्रमशः प्रथम, द्वितीय, और तृतीय पुरस्कार के रूप में एक लाख, 75 हजार और 50 हजार रुपये की धनराशि प्रदान की जाएगी।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग और अन्य पिछड़ा वर्ग के नियमित कर्मचारियों के लिए ‘कर्मचारी व्यक्तिगत ऋण योजना’ लागू की जाएगी।
- वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, जन्म से दिव्यांग बच्चों को अनुदान योजना और परित्यक्ता पेंशन योजना में मासिक आय सीमा को 4000 रुपये से बढ़ाकर 6000 रुपये प्रतिमाह किया जाएगा।
- युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए कौशल विकास योजनाओं के तहत प्रशिक्षण का विषय-वस्तु जिला कौशल विकास समिति द्वारा स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप तय किया जाएगा।
- वरिष्ठ नागरिकों के समग्र कल्याण के लिए नीति बनाई जाएगी।
- राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन रोकने और ट्राउट मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ‘मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना’ के अंतर्गत मत्स्य विभाग में 200 करोड़ रुपये की योजना शुरू की जाएगी।
- राज्य के पशुपालकों को आधुनिक पशु चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से 75 करोड़ रुपये की लागत से सभी जनपदों में एक-एक मॉडल पशु चिकित्सालय स्थापित किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि होने के साथ-साथ वीरभूमि भी है, और हमें इन वीरों के बलिदान और शौर्य का सम्मान करते हुए विकसित उत्तराखंड और भारत बनाने में योगदान देना चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा की और कहा कि कश्मीर से धारा 370 हटाना, तीन तलाक की प्रथा को गैरकानूनी घोषित करना, अयोध्या में भगवान श्रीराम की जन्मस्थली पर भव्य मंदिर का निर्माण, और पुराने कानूनों को रद्द करना प्रधानमंत्री के दृढ़ नेतृत्व का परिणाम हैं। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है, और हमारी सरकार भी राज्य के समग्र विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तराखंड ने एसडीजी इंडेक्स रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। राज्य ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की श्रेणी में अचीवर्स और स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर की श्रेणी में भी अपनी जगह बनाई है। उत्तराखंड ग्रोस एनवायरमेंट प्रोडक्ट (जीईपी) इंडेक्स तैयार कर इकोसिस्टम ग्रोथ का आंकलन करने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य होगा।
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने अंत्योदय परिवारों को तीन गैस सिलेंडर देने, प्रदेश की महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था लागू करने, पुनः सरकारी नौकरियों में खेल कोटा प्रारंभ करने और उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने जैसे कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। जबरन धर्मांतरण पर रोक लगाने, लैंड जिहाद और लव जिहाद को रोकने के लिए कठोर कानून लागू किए गए हैं। राज्य सरकार सरलीकरण, समाधान, निस्तारीकरण और संतुष्टिकरण के मंत्र पर ध्यान केंद्रित कर निरंतर काम कर रही है। भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए 1064 पर प्राप्त शिकायतों के माध्यम से अब तक करीब 100 से अधिक लोगों को जेल भेजा जा चुका है।
मुख्यमंत्री ने ‘मुख्यमंत्री एकल महिला सशक्तिकरण स्वरोजगार योजना’ और ‘लखपति दीदी योजना’ का भी जिक्र किया, जिसके तहत पिछले 3 वर्षों में 15,000 से अधिक युवाओं को सरकारी विभागों में नियुक्ति दी गई है। राज्य में पांचवें धाम के रूप में ‘सैन्यधाम’ की स्थापना की जा रही है। वीरता पदक से सम्मानित सैनिकों को मिलने वाली अनुदान राशि में वृद्धि की गई है और शहीद सैनिकों के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जा रही है। प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की योजना पर तेजी से काम हो रहा है। आयुष्मान उत्तराखंड योजना के तहत 60 लाख से अधिक लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं, और अब तक 10 लाख से अधिक मरीजों का निःशुल्क उपचार किया जा चुका है।
मुख्यमंत्री ने किसानों के कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की और बताया कि गेंहू खरीद पर 20 रुपये प्रति क्विंटल बोनस दिया जा रहा है और गन्ने के मूल्य में 20 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। वर्ष 2025 तक मिलेट उत्पादन को दोगुना करने का लक्ष्य भी रखा गया है। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए लगभग 4,500 जैविक क्लस्टरों में काम शुरू किया गया है। राज्य में क्लस्टर आधारित छोटे पॉलीहाउस में सब्जी और फूलों की खेती के लिए योजना बनाई गई है।
नई खेल नीति के तहत खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने की बात करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि ओलंपिक खेल में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को और ओलंपिक, विश्व चैंपियनशिप, एशियन खेल और राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेता खिलाड़ियों को सीधी भर्ती के पदों पर नियुक्ति दी जा रही है। खेल विश्वविद्यालय खोलने की योजना को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है।