देहरादून में जनता दर्शन कार्यक्रम: 85 शिकायतें सुनीं, कई पर मौके पर कार्रवाई के निर्देश

जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में हुई बैठक

देहरादून। जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में ऋषिपर्णा सभागार कलेक्ट्रेट में जनता दर्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान कुल 85 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें भूमि विवाद, अतिक्रमण, आपसी झगड़े, पुलिस, एमडीडीए, नगर निगम, सिंचाई और जल संस्थान से जुड़ी समस्याएं प्रमुख रहीं।


नवोदय परीक्षा केंद्र को लेकर मिला आश्वासन

त्यूनी निवासी बसंत शर्मा ने शिकायत में बताया कि नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का केंद्र चकराता में है, जिससे त्यूनी के बच्चों को परेशानी होती है। उन्होंने पिछली बार की तरह परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने और केंद्र त्यूनी में बनाने का अनुरोध किया। डीएम ने बच्चों के परिवहन के लिए जिला योजना से फंड स्वीकृत किया और नवोदय केंद्र त्यूनी में बनाने के लिए लखनऊ मुख्यालय को पत्र भेजने के निर्देश दिए


महिला उत्पीड़न और परामर्श की पहल

शोभा देवी नामक महिला ने आरोप लगाया कि पुत्रवधुएं उनके साथ दुर्व्यवहार कर रही हैं और झूठे केस दर्ज करवा रही हैं। इस पर डीएम ने सीओ सदर को दोनों पक्षों की काउंसलिंग कराने के निर्देश दिए


बिजली भुगतान और कानूनी मदद

समाल्टा निवासी देवी लाल ने बताया कि सोलर प्लांट से बिजली देने के बावजूद मई से भुगतान नहीं मिल रहा है। डीएम ने उन्हें विधिक सलाह और निःशुल्क वकील उपलब्ध कराने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण को पत्र भेजा


भूमि कब्जा, रास्ता और अन्य विवाद

कई शिकायतें भूमि कब्जे और अवैध निर्माण से संबंधित रहीं। किशननगर निवासी प्रदीप ने बताया कि घर के पास पाइपलाइन की वजह से एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती, जिस पर नगर निगम और पुलिस को संयुक्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए


एमडीडीए और बिल्डरों पर सख्ती

मयूर विहार निवासियों ने बिल्डरों द्वारा एमडीडीए के आदेश न मानने और धोखाधड़ी की शिकायत की, जिस पर रेरा चेयरमैन को स्वतंत्र जांच का अनुरोध भेजा गया। वहीं, एक अन्य शिकायत पर डीएम ने एमडीडीए से देरी पर लिखित स्पष्टीकरण मांगा


अन्य प्रमुख मुद्दे और निर्देश

  • सालावाला निवासी बुजुर्ग की शिकायत पर पानी की चोरी रोकने के निर्देश
  • कोरोनेशन अस्पताल के कैंटीन संचालक की समस्या पर मुख्य विकास अधिकारी और सीएमओ से वार्ता के निर्देश
  • भूमि कब्जा और अतिक्रमण की शिकायतों पर तहसीलदार को त्वरित समाधान के आदेश

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