देहरादून। उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल और जिला न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून प्रेम सिंह खिमाल के निर्देशानुसार देहरादून जिले में महाराणा प्रताप सामुदायिक भवन छत्रिया चेतना मंच, कल्याण संस्था ननूरखेड़ा, रायपुर, देहरादून, उत्तराखण्ड में बहुउद्देशीय विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

इस शिविर का उद्घाटन सचिव सिविल जज (वरिष्ठ प्रभाग), जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून सीमा डुंगराकोटी द्वारा किया गया। शिविर में कई सरकारी और गैर-सरकारी विभागों के प्रतिनिधि उपस्थित थे, जिन्होंने अपने-अपने विभाग की योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। सचिव सिविल जज (वरिष्ठ प्रभाग), जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून ने उपस्थित प्रतिभागियों को निशुल्क विधिक सेवा के बारे में जागरूक किया।

सड़क सुरक्षा और डीजी लॉकर:
संभागीय परिवहन अधिकारी शैलेश तिवारी ने सड़क सुरक्षा कानूनों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सड़क पर वाहन चलाते समय लाइसेंस, इंश्योरेंस, रजिस्ट्रेशन पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग अनिवार्य है। साथ ही, डीजी लॉकर एप के फायदे के बारे में भी जानकारी दी।

एलआईसी और पेंशन योजनाएं:
एलआईसी के वरिष्ठ प्रबंधक मयंक थपलियाल ने एलआईसी और उसकी पेंशन सुविधाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एलआईसी देश भर में लगभग 12.3 लाख एजेंटों के साथ काम कर रही है।

जनहित योजनाएं:
जिला प्रोबेशन अधिकारी मीना बिष्ट ने अपने विभाग की योजनाओं के बारे में जानकारी दी, जिसमें विधवा पेंशन, अविवाहित पेंशन, अनाथ बच्चों के लिए पेंशन शामिल हैं। उन्होंने बताया कि अनाथ बच्चों को ₹4000 प्रति माह दिया जाता है और चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी गई।

साइबर सुरक्षा:
क्षेत्राधिकारी थाना रायपुर अभिनव चौधरी ने छात्राओं को साइबर लॉ और साइबर फ्रॉड के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि साइबर फ्रॉड होने पर नजदीकी पुलिस स्टेशन या 1930 पर कॉल करें।

शिक्षा और बाल अधिकार:
असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल देहरादून अंबर कोटनाला ने राइट टू एजुकेशन और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड एक्ट के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बच्चों से भीख मांगवाना और बाल विवाह करना अपराध है।

ग्रामीण विकास योजनाएं:
खंड विकास अधिकारी अर्पणा बहुगुणा ने प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा स्कीम और कौशल विकास योजना के तहत 3 माह की निशुल्क ट्रेनिंग आदि की जानकारी दी।

स्वास्थ्य और कल्याणकारी योजनाएं:
स्वास्थ्य विभाग के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ पी. एस. रावत ने आयुष्मान कार्ड और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आदि की जानकारी दी।

अन्य विभागीय जानकारी:
शिविर में विभिन्न विभागों जैसे ग्रामीण विकास, समाज कल्याण, महिला सशक्तिकरण, वन, राजस्व, पर्यटन, आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा, खाद्य और नागरिक आपूर्ति, परिवहन, पशुपालन, श्रम, उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक, और जिला पंचायत राज विभाग के प्रतिनिधियों ने भी अपने विभाग की योजनाओं के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी और आवेदन पत्र वितरित किए।

कार्यक्रम का संचालन पराविधिक कार्यकर्ता उमेश्वर सिंह रावत द्वारा किया गया।