न्यूयॉर्क — ‘ग्लोबल साउथ’ (Global South) की एक अग्रणी आवाज के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करते हुए, भारत ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित ‘संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग’ के 64वें सत्र (CSocD64) में अपने मजबूत “अधिकार-आधारित, समावेशी और जन-केंद्रित” विकास मॉडल का प्रदर्शन किया। राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हुए, महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर ने इस बात पर जोर दिया कि सामाजिक न्याय 2047 तक ‘विकसित भारत’ के राष्ट्रीय विजन का केंद्रबिंदु बना हुआ है।

यह 64वां सत्र महत्वपूर्ण वैश्विक बदलावों के बीच आयोजित किया गया था, जिसका मुख्य विषय था: “कोपेनहेगन से दोहा तक सामाजिक विकास के लिए द्वितीय विश्व शिखर सम्मेलन के परिणामों का लाभ उठाना: 2030 और उसके बाद के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई को संगठित करना।” इस मंच पर संयुक्त राष्ट्र के अधिकांश सदस्य देशों ने सक्रिय भागीदारी की, जिनका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन, डिजिटल विभाजन और आर्थिक अस्थिरता जैसी उभरती वैश्विक चुनौतियों के बीच सामाजिक नीतियों को नए सिरे से व्यवस्थित करना था।

शासन दर्शन: ‘सबका साथ, सबका विकास’

मंत्रिस्तरीय फोरम को संबोधित करते हुए, श्रीमती ठाकुर ने ऐतिहासिक कोपेनहेगन घोषणा को याद किया, जिसने विकास के केंद्र में लोगों को रखा था, और उसके बाद की दोहा राजनीतिक घोषणा का भी उल्लेख किया, जिसने इन प्रतिबद्धताओं की पुष्टि की थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत का “सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास” का शासन दर्शन “समग्र सरकार और संपूर्ण समाज” (whole-of-government and whole-of-society) के दृष्टिकोण के लिए एक ब्लूप्रिंट के रूप में कार्य करता है।

मंत्री ने अपने संबोधन में कहा, “2047 की ओर भारत की यात्रा केवल आर्थिक विकास के बारे में नहीं है; यह प्रत्येक नागरिक के लिए गरिमा, समानता और अवसर सुनिश्चित करने के बारे में है।” उन्होंने उल्लेख किया कि डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) को समाज कल्याण के साथ एकीकृत करके, भारत ने अभूतपूर्व पारदर्शिता और “अंतिम छोर तक वितरण” (last-mile delivery) सुनिश्चित की है।

सामाजिक सुरक्षा का पैमाना: एक वैश्विक मानक

भारत ने अपने सामाजिक सुरक्षा जालों (social safety nets) की व्यापकता को दर्शाने के लिए चौंकाने वाले आंकड़े प्रस्तुत किए, जिन्हें अब अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों द्वारा अन्य विकासशील देशों के लिए एक संभावित मॉडल के रूप में देखा जा रहा है। मंत्री ने कई प्रमुख उपलब्धियों पर प्रकाश डाला:

• खाद्य सुरक्षा: विश्व के सबसे बड़े खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के तहत 80 करोड़ से अधिक लोग शामिल हैं, जो सबसे कमजोर वर्गों के लिए पोषण सहायता सुनिश्चित करते हैं।

• सार्वभौमिक स्वास्थ्य: स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से 55 करोड़ से अधिक नागरिक निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा का लाभ उठाते हैं।

• किफायती दवाएं: 16,000 जन औषधि केंद्रों के माध्यम से जीवन रक्षक दवाएं और चिकित्सा उपकरण बेहद कम कीमतों पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

• वित्तीय समावेशन: बिना गारंटी वाले ऋणों (Collateral-free loans) ने लाखों महिला उद्यमियों और स्ट्रीट वेंडरों को सशक्त बनाया है, जिससे वे औपचारिक अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन सके हैं।

जमीनी स्तर पर सशक्तिकरण: महिला और वंचित समूह

संबोधन का एक बड़ा हिस्सा लैंगिक न्याय और वंचित समुदायों के समावेशन को समर्पित था। श्रीमती ठाकुर ने रेखांकित किया कि जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के प्रति भारत की प्रतिबद्धता स्थानीय प्रशासन में 14 लाख से अधिक निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की उपस्थिति से स्पष्ट होती है।

‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ‘ और ‘सुकन्या समृद्धि योजना’ जैसी पहलों को लड़कियों की शैक्षिक और आर्थिक सुरक्षा के स्तंभों के रूप में उद्धृत किया गया। इसके अतिरिक्त, स्माइल (SMILE) जैसी लक्षित योजनाएं ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और अन्य निर्बल समूहों के पुनर्वास और उन्हें मुख्यधारा के समाज में शामिल करने में सक्रिय रूप से सहायता कर रही हैं।

श्रीमती सावित्री ठाकुर ने कहा, “भारत न केवल अपने सामाजिक परिदृश्य को बदल रहा है, बल्कि विश्व स्तर पर सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाने के लिए अपने विकास अनुभव को साझा करने के लिए भी तैयार है। हमारी ‘वसुधैव कुटुंबकम’ (विश्व एक परिवार है) की सभ्यतागत विचारधारा वैश्विक साझेदारी को मजबूत करने की हमारी इच्छा का मार्गदर्शन करती है।”

वैश्विक सहयोग और राजनयिक मुलाकातें

सत्र के बाद, अंतरराष्ट्रीय सहयोग की गति जारी रही और श्रीमती ठाकुर ने स्वीडन की सामाजिक सेवा मंत्री सुश्री कैमिला वाल्टरसन ग्रोनवॉल के साथ एक द्विपक्षीय बैठक की। इस बैठक में सामाजिक कल्याण, बाल संरक्षण और बुजुर्गों की देखभाल के क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान पर चर्चा हुई।

संयुक्त राष्ट्र में विशेषज्ञों ने उल्लेख किया कि “अधिकार-आधारित” विकास पर भारत का जोर पारंपरिक “दान-आधारित” (charity-based) मॉडल से एक महत्वपूर्ण बदलाव है। भोजन, काम और शिक्षा तक पहुंच को अधिकारों के रूप में संहिताबद्ध करके, भारत ने एक ऐसा टिकाऊ ढांचा तैयार किया है जो नागरिकों को केवल लाभार्थी बनाने के बजाय उन्हें सशक्त बनाता है।

कोपेनहेगन से दोहा तक

संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग, कोपेनहेगन घोषणा और कार्य योजना के कार्यान्वयन और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए जिम्मेदार मुख्य निकाय है। सामाजिक विकास के लिए पहला विश्व शिखर सम्मेलन (1995) एक ऐतिहासिक घटना थी जहाँ 117 राष्ट्राध्यक्षों ने गरीबी पर विजय पाने और पूर्ण रोजगार के लक्ष्य को विकास का सर्वोपरि उद्देश्य बनाने का संकल्प लिया था।

दोहा (2025) में होने वाला आगामी द्वितीय विश्व सामाजिक विकास शिखर सम्मेलन, सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा के संदर्भ में इन लक्ष्यों को पुनर्जीवित करने का लक्ष्य रखता है। 64वें सत्र में भारत की सक्रिय भागीदारी दोहा शिखर सम्मेलन में उसकी अपेक्षित प्रभावशाली भूमिका की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।