पब्लिक के धन की ठगी बर्दाश्त नहीं होगी: जिलाधिकारी

तहसील स्तर पर राजस्व वसूली अभियान के निर्देश
देहरादून के जिलाधिकारी सविन बसंल ने राजस्व वसूली, अवैध खनन, लैंड फ्रॉड और जलमग्न भूमि से अतिक्रमण हटाने के संबंध में तहसीलदारों और उपजिलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि पब्लिक के धन की ठगी किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं होगी। जिलाधिकारी ने तहसील स्तर पर बड़े बकायेदारों से वसूली अभियान चलाने के निर्देश दिए।

प्रभावी राजस्व नियंत्रण की जरूरत

जिलाधिकारी ने कहा कि राजस्व नियंत्रण और वसूली में सुधार प्रशासन की साख को मजबूत करता है। उन्होंने सभी तहसीलदारों को हर हफ्ते राजस्व वसूली की समीक्षा करने और योजनाबद्ध तरीके से इसे बढ़ाने के निर्देश दिए। आबकारी विभाग से जुड़े मामलों में समन्वय बनाकर बकायेदारों की संपत्तियों को कुर्क करने के निर्देश भी दिए गए।

अवैध खनन और ओवरलोडिंग पर कड़ी कार्रवाई

सरकारी राजस्व और पर्यावरण की सुरक्षा पर जोर
डीएम ने अवैध खनन और खनिज ओवरलोडिंग को सरकारी राजस्व के लिए बड़ा खतरा बताते हुए सख्त कदम उठाने की बात कही। उन्होंने कहा कि खनन माफिया और ओवरलोडिंग में शामिल वाहनों पर भारी जुर्माने और कानूनी कार्रवाई होगी।

हॉटस्पॉट्स की पहचान और GPS निगरानी
जिलाधिकारी ने अवैध खनन के हॉटस्पॉट्स की पहचान करने और इन क्षेत्रों में नियमित छापेमारी का निर्देश दिया। साथ ही खनन गतिविधियों की GPS आधारित निगरानी सुनिश्चित करने पर बल दिया। ओवरलोड वाहनों को सीज करने और पुलिस व परिवहन विभाग के साथ समन्वय करने की बात कही गई।

कानूनी सख्ती के निर्देश
डीएम ने अवैध खनन में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और उनके वित्तीय लेन-देन की जांच करने के निर्देश दिए।

लैंड फ्रॉड और जलमग्न भूमि अतिक्रमण पर सख्ती

जलमग्न भूमि पर जीरो टॉलरेंस नीति
जिलाधिकारी ने कहा कि जलमग्न भूमि पर अवैध कब्जा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के साथ जनता की मेहनत की कमाई का दुरुपयोग करता है। उन्होंने सभी अवैध कब्जों को हटाने और जलमग्न भूमि का सीमांकन कर जनता को सूचित करने का आदेश दिया।

लैंड फ्रॉड के मामलों में जागरूकता अभियान
डीएम ने लैंड फ्रॉड से बचाव के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया। लंबित मामलों को तेजी से निपटाने और राजस्व अदालतों में प्रक्रियाओं को तेज करने के निर्देश दिए गए।

मुख्य बैठक में शामिल अधिकारी

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह, अपर जिलाधिकारी जयभारत सिंह, उपजिलाधिकारी मसूरी अनामिका, ऋषिकेश स्मृता परमार, और अन्य तहसीलदार उपस्थित रहे।

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