20 वर्षों में पहली बार रायफल फंड से जरूरतमंदों को सहायता

देहरादून, 28 मई 2025:
जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में 10 वर्षों बाद रायफल क्लब समिति की बैठक आयोजित की गई। इसमें निर्णय लिया गया कि रायफल क्लब अनुदान शुल्क में वृद्धि की जाएगी ताकि क्लब को वित्तीय रूप से सशक्त बनाया जा सके और फंड का उपयोग निर्धन, दिव्यांग और असहाय लोगों की सहायता में किया जा सके।

बैठक में बताया गया कि ₹8,01,950 की राशि का उपयोग विभिन्न जरूरतमंदों के लिए किया गया। इनमें प्रमुख रूप से:

• झुग्गी बस्ती प्रेमनगर की दिव्यांग महिला को बालवाड़ी मरम्मत के लिए ₹1,30,000,
• ग्राम फनार, त्यूनी की विधवा महिला को विद्युत बिल भुगतान के लिए ₹18,000,
• अनाथ अदिति के पिता के बैंक ऋण निपटान के लिए ₹50,000,
• भगत सिंह कॉलोनी की शमीमा को स्वरोजगार हेतु ₹30,000,
• भोगपुर स्थित विद्यालय को बच्चों के परिवहन वाहन के लिए ₹5,73,950 की सहायता दी गई।

बैठक में निर्णय लिया गया कि शस्त्र लाइसेंस से जुड़े विभिन्न कार्यों पर लिए जाने वाले अनुदान शुल्क को ₹2,500 से ₹25,000 तक किया जाएगा।

स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर सख्त हुए डीएम, निर्माण कार्यों में लाएं तेजी

स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी सविन बंसल ने निर्माण कार्यों की धीमी गति पर नाराजगी जताई और निर्देश दिए कि सभी प्रोजेक्ट गुणवत्ता के साथ तय समयसीमा में पूरे किए जाएं।

• ग्रीन बिल्डिंग के धीमे कार्य पर चिंता जताते हुए कार्यदायी संस्था को मशीनरी, मानव संसाधन और सामग्री बढ़ाने को कहा गया।
• 11 प्रमुख चौराहों पर ट्रैफिक लाइट लगाने का कार्य युद्धस्तर पर जारी है।
• प्रिंस चौक, आईएसबीटी, चन्द्रबनी, घंटाघर, कुठाल गेट, दिलाराम चौक जैसे क्षेत्रों में ड्रेनेज, सीवर, सिविल वर्क को मानसून से पहले पूरा करने के निर्देश दिए गए।
• 150 सीसीटीवी कैमरों को स्मार्ट कंट्रोल रूम से जोड़कर सुरक्षा निगरानी प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाया गया है।

डीएम ने चेतावनी दी कि यदि किसी भी हाईटेक डिवाइस में खराबी पाई गई तो भुगतान रोक दिया जाएगा। साथ ही निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को प्रमाणित करने के लिए सर्टिफिकेट जमा कराने को भी कहा गया।

जिलाधिकारी सविन बंसल की दोहरी पहल — एक ओर जरूरतमंदों के लिए रायफल फंड का सामाजिक उपयोग, और दूसरी ओर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स में कार्यगति और पारदर्शिता लाने का प्रयास — देहरादून को एक अधिक समावेशी, सुरक्षित और आधुनिक शहर बनाने की दिशा में सार्थक कदम हैं।