डीएम एक्ट के तहत कार्रवाई की चेतावनी
देहरादून: जिलाधिकारी (डीएम) सविन बंसल ने जनहित से जुड़े कार्यों में देरी को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि यदि निर्धारित समय में कार्य पूरे नहीं हुए तो डीएम एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने यह चेतावनी आईएसबीटी और रिस्पना क्षेत्र के निरीक्षण के बाद आयोजित समीक्षा बैठक में दी।
एनएच अधिकारियों को मिली फटकार
जिलाधिकारी ने राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) अधिकारियों को सड़कों के चौड़ीकरण और ड्रेनेज सुधार में हो रही देरी पर फटकार लगाई। उन्होंने निर्देश दिया कि एक सप्ताह के भीतर आईएसबीटी पर भूमि अधिग्रहण और ड्रेनेज सुधार का प्रस्ताव तैयार करें। साथ ही, उन्होंने चेतावनी दी कि दुर्घटना या जनसुविधा में कमी के लिए कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
ड्रेनेज सिस्टम और पिंक शौचालय पर खास जोर
- ड्रेनेज सुधार: डीएम ने कहा कि बारिश के मौसम से पहले रिस्पना और अन्य इलाकों में बरसाती पानी के निकास की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। यदि आवश्यक हो तो संस्थानों की जमीन का उपयोग कर कच्चे ड्रेनेज सिस्टम बनाए जाएं।
- महिला सुविधाएं: पिंक बूथ और पिंक शौचालयों की स्थापना के लिए पांच स्थान चिन्हित किए गए हैं। डीएम ने नगर निगम और पुलिस विभाग से इस संबंध में प्रस्ताव जल्द से जल्द मांगे।
ट्रैफिक व्यवस्था का सुधार प्राथमिकता
डीएम ने नई ट्रैफिक लाइट लगाने और पुरानी लाइटों की मरम्मत के लिए प्रस्ताव तैयार करने को कहा। साथ ही, चौराहों के पुनर्निर्माण के लिए संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए।
जनहित में धन की कमी नहीं होगी: डीएम
डीएम ने अधिकारियों को आश्वस्त किया कि जनहित से जुड़े कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं होगी। उन्होंने सभी विभागों से समयबद्ध और योजनाबद्ध तरीके से काम करने का आग्रह किया।
बैठक में उपस्थित अधिकारी
इस समीक्षा बैठक में नगर मजिस्ट्रेट प्रत्युष सिंह, पुलिस क्षेत्राधिकारी अनिल जोशी, सिंचाई विभाग और एनएच के अधिकारी समेत अन्य विभागों के प्रमुख अधिकारी उपस्थित रहे।
मुख्य बिंदु:
- आईएसबीटी और रिस्पना ड्रेनेज सुधार पर एक सप्ताह में प्रस्ताव तैयार करें।
- बरसाती पानी के लिए कच्चे ड्रेनेज सिस्टम का विस्तृत प्रस्ताव 15 दिनों में बनाएं।
- महिला सुविधा के लिए पिंक बूथ और पिंक शौचालय स्थापित हों।
- ट्रैफिक लाइट और चौराहों का पुनर्निर्माण प्राथमिकता।
- समय पर कार्य न करने वाले विभागों पर होगी कार्रवाई।