उत्तराखंड में लागू हुई देश की पहली योग नीति

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर लागू की गई उत्तराखंड योग नीति 2025

  • देश की पहली योग नीति को मिली राज्य मंत्रिमंडल से मंजूरी
  • पांच प्रमुख योग हब के विकास का लक्ष्य
  • 13,000 से अधिक रोजगार, 2,500 प्रमाणित शिक्षक
  • योग निदेशालय की स्थापना, अनुदान और सब्सिडी योजना शुरू

नीति लागू करने की पृष्ठभूमि

उत्तराखंड में योग नीति लागू करने की प्रक्रिया 2023 से चल रही थी।

  • प्रारंभिक ड्राफ्ट को संशोधन के बाद 2025 में मंजूरी
  • 28 मई 2025 को मंत्रिमंडल ने नीति को स्वीकृति दी
  • 21 जून 2025, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर मुख्यमंत्री ने गैरसैंण विधानसभा परिसर से अधिसूचना जारी की

उद्देश्य और प्रभाव

  • उत्तराखंड को योग और वेलनेस की वैश्विक राजधानी बनाना
  • योग से जनस्वास्थ्य संवर्धन, पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा
  • योग की आध्यात्मिक विरासत को संरक्षित करना
  • शिक्षा, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, और रिसर्च से योग को जोड़ना
  • स्कूलों, कॉलेजों, होटलों, कॉरपोरेट में योग सत्रों की शुरुआत

प्रमुख लक्ष्‍य और योजनाएं

योग हब का विकास:

  • 2030 तक जागेश्वर, मुक्तेश्वर, व्यास घाटी, टिहरी झील, कोलीढेक झील में योग हब

हेल्थ एंड वेलनेस:

  • मार्च 2026 तक सभी आयुष हेल्थ सेंटर्स में योग सेवाएं

रोजगार और प्रशिक्षक:

  • 13,000 से अधिक रोजगार,
  • 2,500 प्रमाणित योग शिक्षक,
  • 10,000 योग अनुदेशक को होटलों, होमस्टे आदि में रोजगार

पंजीकरण और डिजिटल प्लेटफॉर्म:

  • सभी योग संस्थाओं का शत-प्रतिशत रजिस्ट्रेशन
  • एक विशेष ऑनलाइन योग प्लेटफॉर्म की स्थापना

शोध और सहयोग:

  • योग, ध्यान, प्राकृतिक चिकित्सा में 10 लाख तक अनुदान
  • 1 करोड़ रुपए का शोध बजट
  • 15-20 राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के साथ साझेदारी का लक्ष्य (मार्च 2028 तक)

अनुदान और सब्सिडी योजना

क्षेत्र सब्सिडी प्रतिशत अधिकतम राशि
पर्वतीय क्षेत्र 50% ₹20 लाख तक
मैदानी क्षेत्र 25% ₹10 लाख तक
वार्षिक बजट ₹5 करोड़ तक सब्सिडी

अन्य प्रमुख बिंदु

  • योग निदेशालय का गठन
  • प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना, प्रशिक्षकों का रजिस्ट्रेशन
  • स्कूलों में योग पाठ्यक्रम
  • लाइव योग प्रसारण
  • योग पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु प्रचार अभियान
  • अंतरराष्ट्रीय योग सम्मेलनों का आयोजन

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