देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच के पदाधिकारियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राज्य आंदोलनकारियों के लिए सरकारी सेवाओं में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने की व्यवस्था पर सभी का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड बनाना उनका मुख्य लक्ष्य है और इस दिशा में वे दृढ़ संकल्प के साथ कार्य कर रहे हैं।

राज्य आंदोलनकारियों का संघर्ष सदैव रहेगा याद

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य निर्माण में राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष को प्रदेश के लोग हमेशा याद रखेंगे। उन्होंने खुद भी खटीमा के जन आंदोलन को नजदीक से देखा है और उसका हिस्सा रहे हैं। राज्य सरकार उनके बलिदान को कभी नहीं भुला सकती और उनकी सुविधाओं को शीर्ष प्राथमिकता देने के साथ ही उनके सपनों के अनुरूप राज्य के विकास के प्रति प्रतिबद्ध है।

आरक्षण के साथ पेंशन में भी सुधार

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों के लिए सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण लागू किया है, जो कि एक लंबित मांग की पूर्ति है। इसके अलावा, राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन बढ़ाने और उनकी मृत्यु के बाद उनके आश्रितों को पेंशन देने का भी निर्णय लिया गया है।

विकास की दिशा में निरंतर अग्रसर उत्तराखंड

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड विकास के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहा है। नीति आयोग द्वारा जारी विकास के सूचकांक में प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में लगभग 2 लाख करोड़ की केंद्रीय योजनाओं पर राज्य में काम हो रहा है।

नशा मुक्त राज्य और पर्यावरण संरक्षण की पहल

मुख्यमंत्री ने प्रदेश को नशा मुक्त बनाने की दिशा में सरकार के प्रयासों पर भी जोर दिया और कहा कि इसमें सभी का सहयोग आवश्यक है। साथ ही, राज्य के विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण पर भी ध्यान दिया जा रहा है।

उद्योग और रोजगार के अवसर

उन्होंने बताया कि पिछले इन्वेस्टर्स समिट के दौरान बड़ी संख्या में उद्योगपति राज्य में निवेश के लिए आए हैं, जिससे युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे और पलायन पर भी रोक लगेगी। अवैध अतिक्रमण की समस्या का समाधान करते हुए लगभग 5000 एकड़ जमीन अतिक्रमण से मुक्त कराई गई है।

मुलाकात में शामिल प्रमुख व्यक्ति

इस मुलाकात के दौरान उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच के अध्यक्ष जगमोहन सिंह नेगी, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी कल्याण परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष रवींद्र जुगरान, और मंच के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप कुकरेती सहित कई अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।