देहरादून में न्यायिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलेगी मजबूती

देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को देहरादून स्थित न्यायिक परिसर (पुरानी जेल) में बार एसोसिएशन के नवीन भवन का शिलान्यास और भूमि पूजन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी अधिवक्ताओं को शुभकामनाएं दीं और कहा कि यह दिन ऐतिहासिक है, क्योंकि यह भवन देहरादून के न्यायिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेगा।

देशभर में न्यायिक ढांचे को सशक्त बनाने पर जोर

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देशभर में न्यायिक इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने के लिए बड़े पैमाने पर काम किया जा रहा है। पिछले 10 वर्षों में केंद्र सरकार ने न्यायिक ढांचे के लिए 8000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि खर्च की है। इससे अदालतों और वकीलों के कामकाज में सुधार हुआ है, जो न्यायिक प्रक्रिया को सुगम बनाएगा।

नए भवन में आधुनिक सुविधाएं

मुख्यमंत्री ने बताया कि देहरादून बार एसोसिएशन के नए भवन की मांग लंबे समय से की जा रही थी। इसके लिए बार एसोसिएशन और अधिवक्ता परिषद के पदाधिकारियों ने सरकार से भूमि की मांग की थी। उन्होंने घोषणा की कि सरकार ने इस मांग को पूरा करते हुए बार एसोसिएशन को पांच बीघा जमीन आवंटित की है। इस जमीन पर 1500 चैम्बर, एक ऑडिटोरियम, लाइब्रेरी, कैंटीन और पर्याप्त पार्किंग की सुविधा वाले नौ मंजिला भवन का निर्माण होगा।

नए कानूनों से न्यायिक प्रक्रिया को मिलेगा बल

मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार ने पुराने कानूनों को हटाकर नए कानून लागू किए हैं, जो आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप हैं। इन कानूनों में इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को मान्यता दी गई है, जो अधिवक्ताओं के लिए न्यायिक प्रक्रिया को सरल बनाएंगे। इससे न्याय व्यवस्था को और भी मजबूती मिलेगी।

उत्तराखंड में अपराध पर जीरो टॉलरेंस

मुख्यमंत्री धामी ने यह भी बताया कि राज्य सरकार ने नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण कानून और दंगा रोधी कानूनों को लागू किया है। इन कानूनों के लागू होने से उत्तराखंड की छवि एक अनुशासित और अपराध मुक्त राज्य के रूप में बनी है। उन्होंने यह भी घोषणा की कि 9 नवंबर 2024 से पहले राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी।

कार्यक्रम में प्रमुख लोगों की उपस्थिति

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, विधायक खजान दास, विनोद चमोली, उमेश शर्मा काऊ, सविता कपूर, जिला जज प्रेम सिंह खिमाल, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव शर्मा, सचिव राजवीर सिंह बिष्ट और अन्य अधिवक्तागण उपस्थित थे।