देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न विकास कार्यों के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय स्वीकृतियां प्रदान की हैं। देहरादून के रायपुर विकासखंड में नाबार्ड के तहत भोपालपानी में क्षतिग्रस्त कड़ाई खाला गूल की मरम्मत और थानों मुख्य नहर के पुनर्निर्माण के लिए ₹ 488.40 लाख की मंजूरी दी गई है। विकासनगर के सहसपुर में ग्राम छरबा में एक नए नलकूप के निर्माण के लिए ₹ 156.57 लाख की स्वीकृति भी प्रदान की गई है।
इसके अलावा, पौड़ी गढ़वाल के दुगड्डा विकासखंड के कोटद्वार क्षेत्र में दांयी खो नहर के पुनरोद्धार के लिए ₹ 463.16 लाख और ल्वाली गांव में लिफ्ट सिंचाई योजना के लिए ₹ 175.54 लाख की स्वीकृति दी गई है। पैठानी गांव में लिफ्ट सिंचाई योजना के लिए ₹ 126.68 लाख की मंजूरी भी शामिल है।
पौड़ी गढ़वाल के पोखड़ा विकासखंड में दतगाड़ नाले से भू-कटाव रोकने के लिए ₹ 452.26 लाख और कोटा गांव में भू-कटाव रोधी योजना के लिए ₹ 107.70 लाख की स्वीकृति दी गई है। बगड़सेरा तोक में भू-कटाव रोकने के लिए ₹ 196.43 लाख की मंजूरी भी दी गई है।
अल्मोड़ा जिले के चौखुटिया विकासखंड में स्प्रिंकलर आधारित लिफ्ट सिंचाई योजना के लिए ₹ 100.49 लाख और द्वाराहाट की छाना नहर के पुनरोद्धार के लिए ₹ 217.31 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। चमोली के पोखरी विकासखंड में 12 पर्वतीय नहरों के पुनरोद्धार के लिए ₹ 254.62 लाख की मंजूरी भी शामिल है।
ऊधमसिंहनगर जिले के रुद्रपुर विकासखंड में किच्छा नहर के लाइनिंग कार्य के लिए ₹ 180.81 लाख और सिरसा नहर के लाइनिंग के लिए ₹ 137.10 लाख की स्वीकृति दी गई है। सितारगंज तहसील में सिसैया नहर के आधुनिकीकरण के लिए ₹ 290 लाख और खटीमा तहसील में चंदेली माइनर के पुनरोद्धार के लिए ₹ 212.51 लाख की मंजूरी भी प्रदान की गई है। खटीमा में अन्य नहरों के पुनरोद्धार के लिए भी ₹ 162.58 लाख की स्वीकृति दी गई है।
काशीपुर में ढेला नदी से बाढ़ से बचाव के लिए ₹ 488.0 लाख के कार्यों की मंजूरी भी मुख्यमंत्री ने दी है। रुद्रप्रयाग के जखोली विकासखंड में लस्तर मुख्य नहर और नए आफ सूटों के निर्माण के लिए ₹ 761.33 लाख की स्वीकृति भी दी गई है। तैला, सुमाड़ी, तुमेटा और सिरवाड़ी में लिफ्ट सिंचाई योजना के लिए ₹ 500.38 लाख की मंजूरी भी प्रदान की गई है।
अंत में, भीमताल में बाईपास मोटर मार्ग के लिए ₹ 795.69 लाख की स्वीकृति दी गई है और हरिद्वार विधानसभा क्षेत्र में 50 हैंडपंपों की स्थापना के लिए ₹ 274.60 लाख की धनराशि मंजूर की गई है।