राज्य में घुसपैठियों के खिलाफ व्यापक कार्रवाई का ऐलान

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि राज्य में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर रह रहे विदेशी घुसपैठियों के विरुद्ध प्रशासनिक सहयोग से एक व्यापक अभियान चलाया जाए। इस ड्राइव में घुसपैठियों को फर्जी प्रमाण पत्र (जैसे फर्जी आधार कार्ड) बनाने में सहायता देने वाले व्यक्तियों पर भी सख्त कार्यवाही होगी।

जनता से संवाद और अपराधियों पर सख्ती की दोहरी रणनीति

मुख्यमंत्री ने पुलिस को आम नागरिकों के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार बनाए रखने की सलाह दी, साथ ही अपराधियों में डर पैदा करने की रणनीति भी स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को शांतिपूर्ण राज्य के रूप में देखा जाता है, इसलिए पुलिस को अतिरिक्त सतर्कता बरतनी होगी ताकि आपराधिक तत्व राज्य की छवि को धूमिल न कर सकें।

कैंची धाम में 10 दिन में तैयार होगा हेलिपैड

राज्य स्तरीय पुलिस संगोष्ठी में मुख्यमंत्री धामी ने नैनीताल एसएसपी से कैंची धाम की पार्किंग और ट्रैफिक व्यवस्था का जायजा लिया और निर्देश दिए कि अगले 10 दिनों में वहां हेलिपैड का निर्माण किया जाए। सीएम ने यह भी बताया कि वे 10 दिन बाद स्वयं इस हेलिपैड पर उतरेंगे। इसके अलावा, पर्यटन विकास से जुड़े सभी प्रस्ताव शीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

साइबर क्राइम पर तत्काल कार्रवाई और जनजागरूकता ज़रूरी

मुख्यमंत्री ने साइबर अपराधों पर एफआईआर दर्ज करने में देरी पर नाराजगी जताई और तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने के आदेश दिए। साथ ही उन्होंने जन-जागरूकता और साइबर सुरक्षा को लेकर विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए।

पुलिस विभाग में सुधार की सख्त हिदायतें

सीएम ने स्पष्ट किया कि यदि कोई पुलिसकर्मी अवैध गतिविधियों जैसे ज़मीन के मामलों में संलिप्त पाया गया, तो उसके खिलाफ त्वरित और कठोर कार्यवाही होगी। उन्होंने थानों के आधुनिकीकरण, पुलिसकर्मियों के लिए आवास निर्माण और सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था पर भी जोर दिया।

फॉरेंसिक लैब, ट्रैफिक मॉडल और पर्यटन सीजन की तैयारी

• ऊधमसिंहनगर में प्रस्तावित फॉरेंसिक लैब के लिए केंद्र सरकार से समन्वय करने के निर्देश
• नैनीताल में अस्थायी पार्किंग और शटल सेवा की व्यवस्था
• चारधाम यात्रा के दौरान यात्री डाटा का संग्रह और डिस्प्ले बोर्ड व एसएमएस अलर्ट की व्यवस्था

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन व्यवस्थाओं को एक आदर्श मॉडल बनाना चाहिए जिसे अन्य राज्य भी अपना सकें।