कृषि और उद्यानिकी में तेजी से सुधार के निर्देश

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को सचिवालय में आयोजित कृषि और उद्यान विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को राज्य के किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने जोर दिया कि किसानों को विभिन्न योजनाओं का लाभ एक समग्र पैकेज के रूप में मिलना चाहिए। इसके लिए राज्य और जिला स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करने की बात कही।

पॉलीहाउस निर्माण में तेजी लाने का निर्देश

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पॉलीहाउस निर्माण में तेजी लाई जाए, ताकि किसानों की आय में वृद्धि हो सके और उन्हें स्वरोजगार के अवसर मिलें। उन्होंने चेतावनी दी कि इस कार्य में देरी करने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। राज्य में हर वर्ष निर्धारित लक्ष्य के अनुसार पॉलीहाउस का निर्माण सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया।

कृषि यंत्रीकरण और फार्म मशीनरी बैंक योजना का विस्तार

मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत किसानों को 80% तक की सब्सिडी दी जा रही है, जिससे उन्हें अत्याधुनिक कृषि यंत्रों का लाभ मिल सके। उन्होंने सभी ग्राम पंचायतों को फार्म मशीनरी बैंक योजना से जोड़ने के निर्देश दिए, ताकि किसानों को आवश्यक उपकरण आसानी से उपलब्ध हो सकें।

मिलेट और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की आवश्यकता

मुख्यमंत्री ने राज्य में मिलेट (अन्नाज) के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अधिक प्रभावी प्रयास करने की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि मिलेट उत्पादन बढ़ाने के लिए हर साल एक्शन प्लान तैयार किया जाए और उत्पादों के वैल्यू एडिशन पर विशेष ध्यान दिया जाए। साथ ही, राज्य में प्राकृतिक खेती को भी बढ़ावा देने के निर्देश दिए।

सेब और कीवी मिशन में तेजी

मुख्यमंत्री ने राज्य में एप्पल और कीवी मिशन के तहत तेजी से काम करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सेब और कीवी के उत्पादन में वृद्धि से किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। इसके साथ ही, ऐरोमा सेक्टर में भी राज्य के किसानों के लिए अपार संभावनाएं हैं, जिसे बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रेरित किया जाना चाहिए।

महिलाओं की आर्थिकी को सशक्त बनाने की पहल

बैठक में जानकारी दी गई कि नमो ड्रोन दीदी योजना से अब तक 28 महिलाओं को जोड़ा गया है, और इस वर्ष 280 महिलाओं को इस योजना में शामिल किया जाएगा। स्टेट मिलेट मिशन नीति के तहत 1000 महिलाओं के समूह गठित किए गए हैं, जिन्हें 2025 तक 3000 तक बढ़ाने का लक्ष्य है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 5000 महिला कृषकों को जैविक खेती का प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

ई-सुविधा और नवाचार

राज्य में कृषि और औद्यानिकी क्षेत्र में ई-सुविधा की दिशा में भी काम किया जा रहा है। ‘तिमरू द उत्तराखंड’ परफ्यूम लॉन्च किया गया है, जिसकी प्रधानमंत्री ने भी सराहना की। 2027 तक राज्य में 23342 पॉलीहाउस बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से अब तक 8500 पॉलीहाउस का निर्माण हो चुका है।

उपस्थित अधिकारी

बैठक में कृषि मंत्री गणेश जोशी, उपाध्यक्ष अवस्थापना अनुश्रवण परिषद विश्वास डाबर, मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।