देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को सचिवालय में सी.एम डैशबोर्ड ‘दर्पण 2.0’ की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी विभागों को सीएम डैशबोर्ड से जोड़ा जाए और सभी विभागों की चल रही परियोजनाओं का डाटा भी अपलोड किया जाए। उन्होंने सभी विभागों को 15 दिनों के भीतर अपनी परियोजनाओं का अपडेट पोर्टल पर करने के निर्देश दिए। प्रत्येक माह की 7 तारीख तक विभागों को पिछले माह का डाटा अपलोड करना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे सी.एम हेल्पलाइन 1905 के साथ ही सीएम डैशबोर्ड की भी हर माह समीक्षा करेंगे।

मुख्यमंत्री ने सचिवों को निर्देश दिए कि वे अपने विभागों में हर महीने सीएम डैशबोर्ड संबंधित बैठक करें। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि जो भी पोर्टल बनाए जा रहे हैं, वे यूजर फ्रेंडली हों और डैशबोर्ड में डाटा को बेहतर तरीके से प्रस्तुत किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीएम डैशबोर्ड का मुख्य उद्देश्य जन समस्याओं का समाधान करना है। इस डैशबोर्ड के माध्यम से जन समस्याओं के समाधान के लिए विभागों द्वारा समस्याओं की पहचान कर उनका समाधान किया जाना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि गरीबों के कल्याण, युवाओं के कल्याण, अन्नदाताओं और महिला सशक्तिकरण की दिशा में तेजी से कार्य किए जाएं। संबंधित विभागों द्वारा इन क्षेत्रों में किए जा रहे कार्यों का परिणाम धरातल पर दिखना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को डैशबोर्ड में अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि पीएम गतिशक्ति उत्तराखंड पोर्टल में 5 करोड़ से अधिक धनराशि की सभी परियोजनाओं को दर्शाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सी.एम डैशबोर्ड के साथ-साथ डी.एम डैशबोर्ड को भी लागू किया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए निरंतर प्रयास किए जाएं। रोजगार और स्वरोजगार से जुड़े विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्यशालाओं का आयोजन करें, जिनमें विषय विशेषज्ञों को भी शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा के साथ-साथ विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास से जोड़ना आवश्यक है। उच्च शिक्षण संस्थानों, मेडिकल कॉलेजों और तकनीकी शिक्षा में प्लेसमेंट सेल के साथ ही विद्यार्थियों के लिए गाइडेंस और काउंसलिंग की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए। एक प्रभावी व्यवस्था बनाई जाए जिसमें यह ट्रैक किया जा सके कि उच्च शिक्षा के दौरान कितने विद्यार्थियों ने प्लेसमेंट के लिए आवेदन किया और कितनों को नौकरी मिली। युवाओं के कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया जाए।

इस बैठक में अवस्थापना अनुश्रवण समिति के उपाध्यक्ष विश्वास डाबर, मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, प्रमुख सचिव आर. के. सुधांशु, एल. फैनई, विशेष प्रमुख सचिव अमित सिन्हा, प्रमुख वन संरक्षक डॉ. धनंजय मोहन, सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम, शैलेश बगोली, नितेश झा, राधिका झा, दिलीप जावलकर, डॉ. बी.वी.आर.सी. पुरूषोत्तम एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।