मुख्यमंत्री आवास में हुई केंद्रीय समीक्षा बैठक

देहरादून में सोमवार को केंद्रीय कृषि, कृषक कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ राज्य में कृषि एवं ग्रामीण विकास से जुड़ी केंद्र प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उत्तराखंड सरकार के कृषि मंत्री गणेश जोशी, राज्य आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष विनय रोहिला और विभिन्न विभागों के उच्चाधिकारी मौजूद रहे।

वैज्ञानिकों की टीमें करेंगी जिलों का दौरा

शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि देशभर में 2000 वैज्ञानिक टीमों का गठन किया जा रहा है, जो हर जिले में जाकर वहां की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार किसानों को आधुनिक खेती, तकनीक, बागवानी और उत्पादन वृद्धि से जुड़ी जानकारी देंगी। उनका उद्देश्य किसानों और वैज्ञानिकों के बीच सीधा संवाद स्थापित करना है ताकि कृषि उत्पादकता को बढ़ाया जा सके।

उत्तराखंड के प्रयासों की सराहना

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में कृषि भूमि का क्षेत्रफल कम हुआ है, लेकिन इसके बावजूद कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी और कहा कि राज्य सरकार ने कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्रों में अद्भुत कार्य किए हैं।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को कृषि क्षेत्र में दीर्घकालिक योजनाएं तैयार करनी चाहिए, और इसके लिए केंद्र सरकार से आवश्यक सहयोग हेतु प्रस्ताव भेजे जाएं।

हिमालयी उत्पादों को मिलेगा वैश्विक बाजार

बैठक में “हाउस ऑफ हिमालयाज” को एक एंकर संस्थान के रूप में स्थापित करने के राज्य सरकार के प्रस्ताव की सराहना की गई। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उत्तराखंड के विशिष्ट उत्पादों जैसे कि लाल चावल, फिंगर मिलेट, बाजरा और जंगली शहद को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाने के लिए विशेष योजना बनाई जाएगी।

इसके लिए एनआरएलएम और ग्रामीण विकास विभाग की संयुक्त टीम राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। इसमें ब्रांडिंग, मार्केटिंग, जीआई टैगिंग और महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को केंद्र में रखा जाएगा।

“लखपति दीदी” अभियान को मिलेगा विस्तार

चौहान ने “लखपति दीदी” अभियान का विशेष उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में सराहनीय कार्य किया है। उन्होंने कहा कि इस अभियान को और अधिक गति देने के लिए केंद्र सरकार की ओर से आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी।

ग्रामीण आवास और सड़क योजना का विस्तार

ग्रामीण विकास योजनाओं पर चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 2018 की आवास प्लस सूची के सभी पात्र लाभार्थियों को आवास उपलब्ध कराए जा चुके हैं। अब नए सर्वे के माध्यम से कच्चे मकानों में रहने वालों को भी पक्का मकान देने की योजना है।

साथ ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण में उन बस्तियों को जो अभी तक सड़कों से नहीं जुड़ पाई हैं, उन्हें भी शामिल किया जाएगा।

बैठक में उच्च अधिकारियों की उपस्थिति

इस बैठक में मुख्य सचिव आनंद वर्द्धन, प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव राधिका झा, कुलपति पंतनगर विश्वविद्यालय डॉ. मनमोहन सिंह चौहान, भरसार विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. प्रमेंद्र कौशल सहित भारत सरकार एवं राज्य सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की इस समीक्षा बैठक से साफ है कि उत्तराखंड सरकार के प्रयासों को केंद्र सरकार से सराहना और समर्थन दोनों मिल रहा है। आने वाले समय में राज्य में कृषि, ग्रामीण विकास और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में नई योजनाएं और संसाधन देखने को मिलेंगे।