देहरादून
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में कुल 19 प्रस्तावों पर मुहर लगी। छोटे अपराधों में जेल की सजा खत्म, बिजली टावर-ट्रांसमिशन लाइन के मुआवजे में भारी बढ़ोतरी, ग्रीन बिल्डिंग को प्रोत्साहन और युवाओं के लिए मुफ्त NEET-JEE कोचिंग जैसे ऐतिहासिक फैसले लिए गए।

छोटे अपराधों में अब सिर्फ जुर्माना, जेल नहीं – ‘जन विश्वास नियोजन एक्ट’ को मंजूरी
कैबिनेट ने उत्तराखंड जन विश्वास नियोजन एक्ट-2025 को स्वीकृति दी। अब छोटे-मोटे अपराधों में कारावास की सजा हटाकर सिर्फ अर्थदंड का प्रावधान होगा। पहले चरण में 7 पुराने कानूनों को खत्म कर नया एक्ट लागू किया गया है।

बिजली टावर-ट्रांसमिशन लाइन का मुआवजा दोगुना
– टावर के लिए जमीन का मुआवजा: सर्किल रेट का 85% → अब 200% (दोगुना)
– खेतों के ऊपर से गुजरने वाली लाइन का मुआवजा: 15% → अब 30%, 45% और 60% तक
– केंद्र सरकार के 2024 के नियमों को पिटकुल के सभी प्रोजेक्ट्स में लागू किया गया।

कृषि भूमि पर अब बिना लैंड-यूज चेंज रिसॉर्ट बना सकेंगे
– पहले कृषि भूमि पर सिर्फ इको-रिसॉर्ट की अनुमति थी
– अब सामान्य रिसॉर्ट भी बनाए जा सकते हैं, लैंड-यूज चेंज की जरूरत नहीं

ग्रीन बिल्डिंग को बड़ी राहत
– कमर्शियल बिल्डिंग में ग्राउंड कवरेज की पाबंदी हटाई
– रोड लेवल पार्किंग फ्लोर की ऊंचाई बिल्डिंग की कुल ऊंचाई में नहीं गिनेगी
– सड़क किनारे मोटल सुविधा पूरी तरह समाप्त

युवाओं के लिए मुफ्त ऑनलाइन NEET-JEE कोचिंग
– उच्च शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के तहत ‘मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना’ मंजूर
– 11वीं-12वीं के छात्रों को नेशनल स्तर की ऑनलाइन कोचिंग मुफ्त दी जाएगी
– एक एजेंसी का चयन होगा जो पूरे राज्य में कोचिंग देगी

15 साल पुराने वाहन स्क्रैप करने पर 50% मोटर टैक्स छूट
– केंद्र से 50 करोड़ रुपये विशेष सहायता मिलेगी

अन्य प्रमुख फैसले
– टेक्निकल यूनिवर्सिटी में भर्ती अब UKPSC के बजाय यूनिवर्सिटी खुद करेगी
– PWD में जूनियर इंजीनियर के पद पर 10 साल सेवा + डिप्लोमा वाले कर्मचारियों को प्रमोशन
– नैनी सैनी एयरपोर्ट का AAI के साथ MoU को कैबिनेट से अंतिम मंजूरी
– सितारगंज (कल्याणपुर) में बाढ़ प्रभावितों के पट्टों का नियमितीकरण – अब 2004 के सर्किल रेट से होगा
– घस्यारी कल्याण एवं साइलेज योजना में सब्सिडी 75% से घटाकर 60%
– रिस्पना-बिंदाल एलिवेटेड रोड के लिए 46 करोड़ रॉयल्टी + 575 करोड़ GST में छूट (बाद में रिफंड होगी)
– सगंध पौधा केंद्र का नाम बदला → ‘परफ्यूमरी एवं सगंध अनुसंधान संस्थान’
– भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 के तहत राज्य एवं जिला स्तर पर अभियोजन निदेशालय गठन को मंजूरी
– टाउन प्लानिंग स्कीम और लैंड पूलिंग स्कीम को स्वीकृति
– उत्तराखंड माल एवं सेवा कर संशोधन अध्यादेश को मंजूरी